धान क्रय में जारी लूट पर लगे रोक -एआईपीएफ किसान नेताओं का उत्पीड़न बंद हो, दिनकर ने भेजा डीएम को पत्र

WALI AHMED SIDDIQUEDecember 29, 2020

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उमेश कुमार सिंह
धान क्रय में जारी लूट पर लगे रोक -एआईपीएफ
किसान नेताओं का उत्पीड़न बंद हो, दिनकर ने भेजा डीएम को पत्र

सोनभद्र, 29 दिसम्बर 2020, जनपद में धान की खरीद में जारी अनियमितता और किसानों के पक्ष में आवाज उठा रहे नेताओं व कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग पर आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के नेता दिनकर कपूर ने ईमेल द्वारा डीएम को पत्र भेजा जिसकी प्रति नोडल अधिकारी श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है। एआईपीएफ नेता ने भेजे अपने पत्र में उदाहरण के साथ बताया कि दुद्धी तहसील के ग्राम पंचायत घघरा के किसान देव कुमार खरवार व राम सुदंर खरवार ने नवम्बर माह में अपना धान विक्रय करने के लिए पंजीकरण कराया था। जिन्हें एक माह दौडाने के बाद एफसीआई के क्रय केन्द्र पर फरवरी के अंतिम सप्ताह का समय धान बेचने के लिए दिया गया है, जो किसानों के साथ मजाक है। बभनी में सरकारी खरीद की इसी बुरी स्थिति के कारण किसान सस्ते दर पर बाहर धान बेच रहे है और किसानों का यह सस्ता धान छत्तीसगढ़ में ले जाकर महंगे दर पर बेचा जा रहा है। यही हालत घोरावल और राबर्ट्सगंज में भी है यहां किसानों का हाईब्रिड धान सरकारी केन्द्रों पर खरीदा ही नहीं जा रहा है। सरकारी केन्द्रों पर कहीं बोरे का अभाव और कहीं कांटा खराब रहने व कहीं नमी ज्यादा बता खरीद नहीं की गई। राष्ट्रीय स्तर पर जारी किसान आंदोलन की परिस्थितियों में प्रदेश सरकार द्वारा जिले में नोडल अधिकारी भेजे गए है और पुलिस के अधिकारियों को भी गांव-गांव चैपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर वार्ता करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों की वास्तविक समस्या दूर करने और उनके धान की खरीद सुनिश्चित करने की जगह सारे प्रयास किसानों की आवाज को दबाने के लिए ही हो रहे है। किसानों के पक्ष में उठ रही हर आवाज को दबाने के लिए उनके नेताओं की गिरफ्तारी, घरों में नजरबंदी और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक घरना प्रदर्शन पर जेल भेजना जनपद में आम बात हो गई है। परसों ही हमारे जिला संयोजक कांता कोल को घोरावल की उभ्भा चैकी प्रभारी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और दिनभर उन्हें पुलिस की अवैध हिरासत में बैठाए रखा गया। यह पूरी स्थिति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में डीएम से आग्रह किया गया कि किसानों की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने के लिए वह आवश्यक कार्यवाही करे और जनपद में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के पक्ष में आवाज उठाने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति का पुलिस द्वारा उत्पीड़न न किया जाए।