अशोक मद्धेशिया
संवाददाता
मकान भत्ते में भी होगी वृद्धि – डी के पाण्डे
मँहगाई भते की बहाली की माँग को लेकर आल रैल्वेमेन्स फेडरेशन और ई सी आर के यू की सक्रिय राष्ट्र व्यापी आंदोलन के फलस्वरूप मेहनतकश रेल कर्मचारियों को राहत मिली है. पिछले दिनों फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में मँहगाई भते के रुके हुए किश्तों को लागू करने पर सहमति बनी थी. जिसे बीते बुद्धवार को कैबिनेट में भी पारित करते हुए जुलाई महीने के वेतन के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे केन्द्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख सेवा निवृत कर्मचारियों को बढ़ती हुई मँहगाई से बिगड़े हुए घरेलू बजट को संभालने में आसानी होगी. लगभग डेढ़ साल बाद मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते की रोकी गई तीन किश्तों की कुल 11 फीसदी को बहाल करने का निर्णय स्वागत योग्य है । मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत पर कोरोना शुरू होने के बाद से बढोत्तरी पर रोक लगा दी थी . लगी हुई रोक हटाने के बाद अब यह 17% से बढ़कर 28% हो जायेगी।
उक्त जानकारी देते हुए ई सी आर के यू के केंद्रीय अध्यक्ष सह पी एन एम प्रभारी डी के पाण्डे ने बताया कि यूनियन द्वारा मँहगाई भते के रोक के कारण एरियर की राशि के भी भुगतान की मांग की जा रही है जिसपर विचार करने के लिए कैबिनेट ने इस माँग को प्रधानमंत्री को अग्रसारित किया है. श्री पाण्डे ने यह भी कहा कि मँहगाई भत्ते में वृद्धि के नये आदेश के तहत रेल कर्मचारियों को राहत की एक और खबर यह है कि वेतन आयोग और वित्त मंत्रालय के पूर्व के आदेशों के अनुसार मकान भत्ते में भी वृद्धि होगी. वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या-2/5/2017 दिनांक- 7 जुलाई 2017 के आधार पर जब मँहगाई भत्ते की दर 25 प्रतिशत से अधिक ho जायेगी तब मकान भत्ते की दर जेड , वाई और एक्स श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश 8,16 और 24 प्रतिशत से बढ़ कर 9,18 और 27 प्रतिशत कर दिया जायेगा. इस प्रकार धनबाद स्थित रेल कर्मचारियों को अब मकान भत्ता 16 से बढ़ कर 18 प्रतिशत की दर से मिलेगा.
मौके पर उपस्थित चोपन शाखा अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, शाखा सचिव वी के डी द्विवेदी, शाकिब खान ,ज्वाला प्रसाद, एस जे मौर्या ,एस के ,रवि कुमार , मेहता ,कपिल ,एस पी सिंह ,सनोज सिंह सहित अनेक
रेल कर्मचारियों ने उक्त खबर पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे यूनियन के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों के संघर्ष की सफलता बताया है.
