भारतीय मजदूर संघ की समस्त औद्योगिक इकाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा

उमेश सागर,,
भारतीय मजदूर संघ की समस्त औद्योगिक इकाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा
*भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय कार्यसमिति के निर्णय उपरांत आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की समस्त औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ अल्ट्राटेक वर्कर यूनियन डाला एलमुनियम संघ हिंडालको मध्य रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया*
कोरोना महामारी के लगातार फैलने के बाद औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आर्थिक कार्यकलापों के छरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी व वेतन कटौती और अब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य जन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, उपभोक्ता महंगाई आम जनता के साथ-साथ श्रमिकों कर्मचारियों को विशेष तौर पर प्रभावित कर रही है, विगत 18 माह से महंगाई दर 6% की सीमा पार कर चुकी है जबकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई दर 3:00 से 5% के बीच रही खाद्य पदार्थो एवं दवाइयों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ने जनता एवं श्रमिकों कर्मचारियों का जीवन कठिन बना दिया है अंतरराष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं सरकार को यह अनचाही आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए कंपनियों उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी करके मौके का अनुचित फायदा उठा रही सरहै। केंद्र सरकार द्वारा अति आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 31 में खाद्य तेल, तिलहन ,दलहन, प्याज और आलू को मुक्त कर दिया गया है ।सरकार की भावना किसानों की मदद के लिए हो सकती है परंतु इसका लाभ सटोरियों और कालाबाजारीने उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिम कमी करके उन्होंने उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि भी की है। कच्चे तेल धातु आदि की कीमतों में बढ़ोतरी भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ोतरी का कारण है देश मेभवन निर्माण कार्य मांगा होता जा रहा है ।कंपनियां आपस में साठगांठ करके कृत्रिम बढ़ोतरी करके लाभ कमाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं ,जिसे रोका जोना अत्यावश्यक है।
धातुओं अन्य आयातित वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें लंबे समय तक चलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागत से एक अनुपात में होनी चाहिए यह उपभोक्ता के संज्ञान में लाएगा की उत्पादन करता द्वारा कितना लाभ कमाया जा रहा है
उत्पादन करता द्वारा प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून बनाकर इसे लागू किया जाए ।
आवश्यक वस्तुएं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी कर नियंत्रण रखना पेट्रोलियम पदार्थों के प्रतिदिन कीमत निर्धारण पद्धति का समापन करना और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना
धातु एवं अन्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के छदम् बहाने द्वारा व्यक्तियों एवं कंपनियों का गैर वाजिब लाभ रोकना और इस तरह के मामले में दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करना।
किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु कदम उठाना खाद्य तेलों दलों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए खाद पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण
सरकारी क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र दोनों में श्रमिक कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर महंगाई की क्षति पूर्ति हेतु कदम उठाया जाए।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री अरुण कुमार दुबे प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ अशोक कुमार मिश्रा बीडी विश्वकर्मा शशिकांत श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ अंबुज कुमार प्रहलाद शर्मा दिलीप कुमार शाहिद अख्तर श्याम कुमार गुप्ता कन्हैया लाल संतोष शुक्ला रामप्रसाद लाल सिंह विनय कुमार सिंह गौरी शंकर मंडल शमशाद अहमद हाशमी श्रीजीत अशोक कुमार पांडे जैसा राम यादव विघ्नेश्वर शर्मा धर्मजीत महेंद्र प्रसाद रमेश सिंह राममिलन प्रभु लाल यादव सुरेश प्रसाद मनोज कुमार कानपुर इतयादि संघ के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्य उपस्थित रहे।
बी डी विश्वकर्मा
जिला अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ सोनभद्र
एवं शशिकांत श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ गोपाल गिरि,अंशु , दशाराम यादव।