सोनभद्र

प्रीत नगर बचाओ संघर्ष मोर्चा का क्रमिक अनशन अनवरत दूसरे दिन भी जारी।

मोर्चा द्वारा बीजेपी के लेटरपेड प्रयोग करने पर बीजेपी मण्डल अध्यक्ष सुनील सिंह ने किया विरोध,लिखित थाने में दिया आवेदन की कार्रवाई की मांग।

 

अशोक मदेशिया
संवाददाता

चोपन/सोनभद्र। प्रीतनगर इलाके को पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे की जमीन बताकर रहवासियों को मकान खाली करने के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है।नोटिस से तंग आकर रहवासियों ने संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को क्रमिक अनशन पर बैठ गए । मोर्चा के सदस्यों की मांग हैं कि प्रीतनगर निवासी राज्य सरकार को राजस्व देकर जमीन खरीदे है , उसके बाद भी रेलवे द्वारा रहवासियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। रेलवे एवं राज्य सरकार द्वारा जब तक कोई ठोस निदान नही निकाला जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा।
संघर्ष मोर्चा के सदस्यों द्वारा बीजेपी के लेटरपेड पर सदस्यों के फोटो के साथ उपजिलाधिकारी से धरना के लिए परमिशन मांगी गई है। गौर तलब है की विगत लगभग दो वर्षो से लगातार प्रीतनगर को खाली कराने के लिए रेल प्रशासन प्रयासरत है , इस संबंध में कई बार रेलवे के उच्च अधिकारियों की जिला प्रशासन से मुलाकात भी हुई ओर प्रशासन ने जनपद स्तरीय उच्च अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी लेकिन मामले का निस्तारण नही हो पाया ओर आज प्रीतनगर जो कि रेलवे के लिए नासूर बन गया है क्योंकि रेल के कई परियोजनाओ को लगना है जिसके लिए उन्हें जमीन की आवश्यकता है । वही जिला प्रशासन के भी पसीने छूट रहे है । कारण कि कइयों ने यहा वाकायदा राज्य सरकार से पूर्ण राजस्व जमा करके रजिस्ट्री करवाई है। इस प्रकार किन आधारों पर उन्हें बेदखल किया जाए ।
इधर मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह का कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नही।
बीजेपी के लेटरपेड प्रयोग को लेकर चोपन बीजेपी मण्डल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कड़ा विरोध जताते हुए थाना चोपन प्रभारी निरीक्षक को लिखित आवेदन दिए है ।सुनील सिंह का कहना है कि संघर्ष मोर्चा का बीजेपी से कोई लेना देना नही है। जो लोग बीजेपी के लेटरपेड का इस्तेमाल किए है ये बहुत ही गलत है । उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए ये उक्त षड्यंत्र रचा गया है। मण्डल अध्यक्ष सुनील सिंह ने थाना प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत मिलकर पैंड़ पर लिखित शिकायती पत्र भी सौपा है ओर मांग किया है की इस पूरे प्रकरण की जांच हो ओर जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है उनको जांचोपरांत वैधानिक कार्यवाही करे।

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