3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे धरनारत विस्थापितों के समर्थन में कांग्रेस ने जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन

3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे धरनारत विस्थापितों के समर्थन में कांग्रेस ने जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन

सोनभद्र:युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता धीरज पांडेय ने कहा कि नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना कोयला खदान परियोजना मे संचालित संविदा कार्य अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कम्पनी बीजीआर-डेको संघ में एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को कोल इण्डिया की पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-२०१२ व व नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना परियोजना तथा अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कम्पनी बीजीआर-डेको संघ के मध्य हुये समझौते/एनआईटी के प्राविधानानुसार रोजगार दिये जाने की मांग को लेकर लोतंत्रितक तरीके से अनवरत 9 दिनों से धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापितों के प्रकरण पर हस्तक्षेप कर रोजगार दिलाया जाना चाहिए जब कि कार्यरत कम्पनिया तानाशाही रवैया अपनाए हुए है उनके 9 दिनों जारी धरने व भूख हड़ताल का कोई मतलब नही है यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी हनन है अगर जल्द से जल्द अनशन धरना समाप्त कर विस्थापितों की मांग नही पूरी होती है तो सोनभद्र कांग्रेस के लोग बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे..

सेवादल के जिलाध्यक्ष कौशलेश पाठक ने कहा कि कोल इंडिया की पुर्नवास पुर्नव्यवस्थापन नीति-२०१२ व नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना परियोजना तथा अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कम्पनी बीजीआर-डेको संघ के मध्य हुये समझौते/एनआईटी मे एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के सदस्यों (PAPs) को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिये जाने का प्राविधान है जिसके आधार पर एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों द्वारा रोजगार दिये जाने हेतु महाप्रबंधक कार्यालय, एनसीएल बीना में आवेदन दिया गया था आवेदनों के जांचोपरांत एनसीएल बीना के मुख्य प्रबंधक(खनन), वरिष्ठ महाप्रबंधक (खनन) व उप महाप्रबंधक (कार्मिक) के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक-०५ दिसम्बर,२०२० व २२ दिसम्बर, २०२० को रोजगार हेतु पात्र पाये गये परियोजना प्रभावित सदस्यो(PAPs) की सुची जारी की गयी थी जिसे आउटसोर्सिंग कम्पनी बीजीआर-डेको संघ को रोजगार दिये जाने हेतु प्रेषित भी किया गया था व अभी एक तीसरी सूची भी जारी होनी है। परन्तु दुखद यह है कि एक भी विस्थापित/परियोजना प्रभावित सदस्य (PAPs) की भर्ती/रोजगार नहीं मिलने के कारण एनसीएल बीना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्य दिनांक:-२९ दिसम्बर,२०२० से धरने पर है और उनकी मांग है कि भर्ती शुरू हो/रोजगार दिया जाये जिसे माना जाना चाहिए अन्यथा आंदोलन बृहद रूप ले लेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रसासन व तानाशाही अपनाए कम्पनियों की होगी.उक्त अवसर पर सेवादल के शहर अध्यक्ष शैलेन्द्र चतुर्वेदी,एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आकाश वर्मा, कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सीतला सिंह पटेल,मोहित मिश्रा,चन्द्रांश धर द्विवेदी ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित रहे।।